केंद्र सरकार ने भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है। इसकी प्राइस मनी 1 करोड़ रुपए रखी गई है। यह इनोवेशन चैलेंज उस समय दिया गया जब पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम अपने सुरक्षा कारणों को लेकर विवादों में है। इस चैलैंज के जरिए सरकार घर से काम कर रहे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित माहौल और सुविधाएं मुहैया कराना चाहती है। वर्क फ्रॉम होम के कारण लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का आदान प्रदान ऑनलाइन किया जा रहा है। इस कारण ऑनलाइन माध्यमों से डेटा चोरी और गोपनीय जानकारियों के लीक होने का खतरा काफी बढ़ गया है। लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फेंसिंग के लिए जूम ऐप का काफी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके फ्री वर्जन में 100 यूजर्स और पेड वर्जन में 500 यूजर्स एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में जूम ऐप की वैल्यूएशन 42 बिलियन डॉलर यानी करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए है।
चैलेंज में रजिस्टर्ड होने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल
ऐप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। ऐप बनाने को लेकर कुछ शर्तें रखी गई है जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप किसी भी डिवाइस पर काम कर सके, यहां तक की कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी आसानी से काम करे। इसके अलावा ऐप में डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर हो और यह पावर की कम खपत करे।
विनर टीम को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए
चैलेंज के रिजल्ट का ऐलान 29 जुलाई को किया जाएगा और जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए की प्राइस मनी और मिनिस्ट्री ऑफ इफॉर्मेंशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऐप को केंद्र और राज्य सरकारों समेत जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कर रहे थे जूम का इस्तेमाल
पिछले हफ्ते ही सरकार ने जूम ऐप के सुरक्षा संबंधित कारणों को लेकर एडवायजरी जारी की थी। गृह मंत्रालय के सायबर कॉर्डिनेशन सेंटर ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थानों को जूम ऐप न इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। भारत में लॉकडाउन के कारण घर से काम करने के लिए कई प्राइवेट संस्थानों जूम ऐप को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए कई हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई की जा चुकी है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जूम ऐप इस्तेमाल करते देखा गया था।
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