Over 70 customers of Union Bank of India (UBI), Juhu Tara Road branch, were shocked to discover fraudsters had cloned their debit cards and withdrawn between Rs15-20 lakh in less than six hours.
Thursday, December 12, 2019
70 customers of Juhu bank lose Rs 20L in 6 hours December 11, 2019 at 07:43PM
Over 70 customers of Union Bank of India (UBI), Juhu Tara Road branch, were shocked to discover fraudsters had cloned their debit cards and withdrawn between Rs15-20 lakh in less than six hours.
भारत के खिलाफ एफ-16 जेट इस्तेमाल करने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी: रिपोर्ट December 11, 2019 at 07:43PM
वॉशिंगटन. अमेरिका ने भारत के खिलाफ एफ-16 फाइटर जेट्स के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को अगस्त में फटकार लगाई थी। अमेरिकी मीडिया ग्रुप ‘यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट’ ने यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन की एक शीर्ष अफसर ने एफ-16 के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुखों को पत्र भी लिखा था। इसमें पाकिस्तान पर बिना जानकारी दिए एफ-16 जेट के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। अफसर ने इसे दोनों देशों के बीच साझा सुरक्षा समझौते का उल्लंघन बताया था।
पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए एफ-16 का इस्तेमालकिया था
फरवरी में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना ने एफ-16 विमान भेजकर भारत के सैन्य बेसों को एम्राम मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना के कमांडर अभिनंदन ने जवाबी कार्रवाई में एक एफ-16 जेट मार गिराया था। भारत ने इसे युद्ध की पहल बताते हुए एफ-16 के इस्तेमाल की शिकायत अमेरिका से की थी। हालांकि, उस वक्त अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मांगा गया।
अमेरिका ने पाकिस्तान को समझौते के तहत दिए हैं एफ-16 विमान
अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 विमान तय समझौते के तहत दिए हैं। इसके तहत पाक सरकार बिना अमेरिका को जानकारी दिए जेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। एफ-16 का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए सीधी कार्रवाई में भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पाकिस्तान को एफ-16 जेट्स के ठिकाने बदलने की जानकारी भी अमेरिका को देनी होती है। समझौते के मुताबिक, जेट्स को मुहैया कराने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स इस बात की भी जानकारी रखते हैं कि पाकिस्तान इन्हें कैसे और कहां इस्तेमाल करता है।
एफ-16 के दुष्ट ताकतों के हाथ में पड़ने का खतरा था: मंत्री
रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में ट्रम्प प्रशासन में तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की मंत्री एंड्रिया थॉमसन ने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने एफ-16 के ठिकाने बदलने और एम्राम मिसाइलों के इस्तेमाल पर सवाल पूछे। एंड्रिया ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने जेट्स और मिसाइलों को अनाधिकारिक सैन्य ठिकानों पर तैनात किया। इससे इन हथियारों के खतरनाक आतंकी ताकतों के हाथ में पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। एंड्रिया ने खान को फटकार लगाते हुए कहा था कि उनका इस तरह का व्यवहार दोनों देशों के बीच साझा सुरक्षा समझौते का उल्लंघन है।
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Bandra skywalk shut, road blocked December 11, 2019 at 07:10PM
(This story originally appeared in MumbaiMirror on December 12, 2019)Britain general election 2019: Fate of 63 desis to be decided today December 11, 2019 at 06:58PM
Britain’s third general election since 2015 on December 12 may be a vote on Brexit but it’s down to the wire for a bunch of India-origin candidates.US House Judiciary Committee likely to consider amendments on two articles of impeachment against Donald Trump, hold final vote today December 11, 2019 at 06:09PM
http://s4.firstpost.in/wp-content/uploads/large_file_plugin/2019/11/1573180274_donaldtrump-380.jpg
Washington: The House Judiciary Committee took the first steps Wednesday evening toward voting on articles of impeachment against President Donald Trump, beginning a marathon two-day session to consider the historic charges.
Democrats and Republicans on the panel used the prime-time hearing to make final arguments for and against impeachment. Both sides appealed to Americans' sense of history — Democrats describing a strong sense of duty to hold the president in check, and Republicans decrying the process and what it means for the future of the country.
On Thursday, the committee will consider amendments and likely hold a final vote to send the articles to the House floor. The two articles of impeachment that Democrats introduced Tuesday charge Trump with abuse of power and obstruction of Congress related to his dealings with Ukraine.
The articles aren't expected to be changed, though, as Democrats are unlikely to accept any amendments proposed by Republicans unified against Trump's impeachment.
Democrats have already agreed to the language, which spans only nine pages and say that Trump acted “corruptly” and “betrayed the nation” when he asked Ukraine to investigate Joe Biden and the 2016 US election. Hamstrung in the minority, Republicans wouldn't have the votes to make changes without support from at least some Democrats.
The Wednesday evening session of the 41-member panel is expected to last several hours, with opening statements from lawmakers on both sides of the aisle.
File image of US president Donald Trump. AP
House Judiciary Committee Chairman Jerrold Nadler opened the hearing to make a final argument for impeachment and to urge his Republican colleagues to reconsider. He said the committee should consider whether the evidence shows that Trump committed these acts if they rise to the level of impeachable high crimes and misdemeanours and what the consequences are if they fail to act.
“When his time has passed, when his grip on our politics is gone, when our country returns, as surely it will, to calmer times and stronger leadership, history will look back on our actions here today,” Nadler said. “How would you be remembered?"
Republicans are also messaging to the American people — and to Trump himself — as they argue that the articles show Democrats are out to get the president. Most Republicans contend, as Trump does, that he has done nothing wrong, and all of them are expected to vote against the articles.
The top Republican on the panel, Georgia Representative Doug Collins, argued that Democrats are impeaching the president because they think they can't beat him in the 2020 election.
Democrats think the only thing they need is a “32-second commercial saying we impeached him," Collins said.
“That's the wrong reason to impeach somebody, and the American people are seeing through this,” Collins said. “But at the end of the day, my heart breaks for a committee that has trashed this institution.”
Ohio Representative Jim Jordan said Democrats are impeaching because “they don't like us,” and he read out a long list of Trump's accomplishments.
“It's not just because they don't like the president, they don't like us,” Jordan added. “They don't like the 63 million people who voted for this president, all of us in flyover country, all of us common folk in Ohio, Wisconsin, Tennessee and Texas.”
Republicans are expected to offer an array of amendments and make procedural motions, even if they know none of them will pass. The Judiciary panel is made up of some of the most partisan members on both sides, and Republicans will launch animated arguments in Trump's defense.
Earlier Wednesday, Collins said the GOP would offer amendments but said they’d mainly be about allowing more time to debate.
“Remember, you can’t fix bad," Collins said. “These are bad, you’re not going to fix it.”
In the formal articles announced Tuesday, the Democrats said Trump enlisted a foreign power in “corrupting” the US election process and endangered national security by asking Ukraine to investigate his political rivals, including Biden, while withholding U.S. military aid as leverage. That benefited Russia over the US as America's ally fought Russian aggression, the Democrats said.
Trump then obstructed Congress by ordering current and former officials to defy House subpoenas for testimony and by blocking access to documents, the charges say.
Trump tweeted that to impeach a president “who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness.”
The House is expected to vote on the articles next week, in the days before Christmas. That would send them to the Senate for a 2020 trial.
Senate Majority Leader Mitch McConnell said Tuesday that he would be "totally surprised'' if there were the necessary 67 votes in the chamber to convict Trump, and signalled options for a swift trial. He said no decision had been made about whether to call witnesses.
Hours before UK votes, Labour leader Jeremy Corbyn races to close election gap on Tories, Boris Johnson December 11, 2019 at 05:47PM
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Birmingham: The chants are the same as in 2017: "Oh JER-e-my COR-byn, Oh JER-e-my COR-byn." The message, taking on "the rich and powerful" and ending austerity with a burst of nationalisations and public spending, is largely the same, too.
Yet, two years later, the magic that seemed to envelop the Opposition Labour leader's campaign in 2017 and deprived the Tories of their parliamentary majority seems to be lacking.
With Labour mired in a continuing crisis over anti-Semitism, opinion polls suggest that Corbyn is struggling even to repeat his surprisingly strong 2017 performance, let alone score an outright victory for his brand of socialism in the General Election on Thursday.
But little of that pessimism was on display at a recent rally in Birmingham, where an eclectic blend of poetry, music and political speeches was met with deafening cheers.
A celebrity guest, a Birmingham-born singer, Jamelia, told the crowd that she had never voted before but will do so, at age 38, for Corbyn. "We all know the story," she later added, "of David and Goliath."
David, in this case, is Corbyn, a 70-year-old veteran activist who spent three decades on the fringes of politics, yet could become Britain’s most left-wing prime minister in living memory, albeit probably only at the head of a minority government.
That outcome in itself would be momentous, with big implications for the country’s future and, of course, Brexit. Prime Minister Boris Johnson needs to pile up a clear parliamentary majority if he is to take Britain out of the European Union next month, as he has promised.
File image of Britain's Opposition leader Jeremy Corbyn. Reuters
In the final stretch of the campaign, the Labour Party has shifted to a more defensive posture. That has meant pouring precious resources into traditional strongholds in the north and middle of the country — places that voted to leave the EU in the 2016 referendum — rather than trying to win Conservative districts in the south that voted to remain.
The hope is that Labour can lure undecided Britons and squeeze the vote of the centrist Liberal Democrats, whose campaign seems to have faltered. As Election Day approached, many opinion polls tightened, jangling nerves among Johnson's team.
Still, many Labour supporters had expected more, considering that nine years of Conservative rule have produced tough and unpopular austerity policies and more than three years of political chaos over Brexit.
"There is now some panic about whether Labour can hold some of their existing seats," said Steven Fielding, a professor of political history at the University of Nottingham. "It has now become a defensive campaign, and from the perspective of what we had been led to believe, that is a clear defeat."
Corbyn's leadership has been marred by factionalism and by persistent claims that he has tolerated anti-Semitism within Labour's ranks. The critics include the chief rabbi, Ephraim Mirvis, the spiritual leader of much of Britain’s Orthodox Jewish community, who argued that "a new poison — sanctioned from the very top — has taken root".
Leaks of a submission from the Jewish Labour Movement to Britain’s Equality and Human Rights Commission included 70 sworn testimonies from current and former Labour staffers, and concludes that "the Labour party is no longer a safe space for Jewish people," The Guardian reported.
Frustratingly for many Labour supporters, Corbyn has resisted making flat-out apologies, refusing four opportunities in one TV interview before doing so, somewhat reluctantly, in a second.
Coming from the far left, Corbyn has always faced hostility from Britain’s media, which is dominated by right-wing tabloids. That, in part, is why Corbyn was written off by many in the 2017 campaign before confounding his critics.
But that was then.
In 2017, Corbyn was less well-known and benefited from the greater exposure broadcasters had to give him during an election under British law. Many voters were pleasantly surprised to see a personable, grandfatherly figure, a man who toils on his garden allotment, makes his own jam, rides a bicycle and was a multiple winner of Parliament's beard of the year competition.
His unashamedly socialist message struck a chord with many young people, and when he spoke after the 2017 election at the Glastonbury rock festival, the crowd chanted his name to the opening riff from the White Stripes song Seven Nation Army.
But that enthusiasm seems to have waned during two years of wearisome and fruitless haggling in Parliament over Brexit. After a huge surge, the number of Labour Party members has dipped, and persuading activists to campaign has been tough in a winter election that few wanted.
Back in 2017, success came partly from avoiding the bitterly divisive issue of Brexit and focusing instead on ending austerity and concentrating on core issues like healthcare.
But with the Brexit saga reaching a critical point, Corbyn has struggled to shift the argument, at least until the last days of the campaign, when the fate of the National Health Service leapt into the headlines.
Johnson has a snappy, if misleading, slogan — that he will "get Brexit done", even though most analysts think it will take years to hammer out a new trade agreement with the EU, not to speak of the United States.
But Corbyn has been slow to call Johnson out, partly because Labour's fuzzier Brexit policy was constructed to straddle internal divisions. Labour wants to negotiate a new exit deal with the EU and put that to a referendum, with remain as the alternative and Corbyn staying neutral.
At a news conference in London where Corbyn accused the Conservatives of misleading voters about their Brexit deal, a reporter asked him how he could make that claim when he himself refuses to say whether he would vote for or against Brexit in a second referendum.
In contrast to their austere 2017 agenda, the Conservatives now promise more public spending, encouraging Labour to double down on its austerity-ending platform of 2017. That has opened Corbyn to accusations of irresponsible spending.
Fielding thinks Labour did not expect the Tories to learn from their experience in 2017, and adds that Johnson, despite his flaws, is "not as bad as Theresa May; he's a better candidate and armed with his clear 'get Brexit done' campaign motif".
"Jeremy Corbyn is no longer the new face on the block, that's been and gone and you don't come back from appalling approval ratings twice," Fielding said.
Laura Parker, the head of Momentum, a leftist group that supports Corbyn, counters that her 40,000 members have been more active than in 2017, that their videos have been viewed 65 million times and that anything is possible even if voters seem weary about politics. "There could be as many as six million people who have not yet decided how to vote," she said.
At the rally in Birmingham — an attempt to recreate the energy of the 2017 campaign — Corbyn talked without notes, preaching to the choir in a stump speech about soaking the rich and showering benefits on the less fortunate that he has been making for decades.
Activists like Derick Johnson, an information technology expert, are delighted to hear a socialist, rather than a centrist, message from a Labour leader. "Everybody who listens to him likes him," he said of Corbyn.
If that is true, a lot of people are not listening. At the nearby bus station was Debbie Sexton, who once voted Labour but has switched to the Conservatives because of Brexit and Labour's economic policy. "Where is all the money coming from?" she asked.
The morning after his Birmingham rally, Corbyn was asked whether Labour might do better under someone else’s leadership.
"I think Marmite is really good for you," he replied, comparing himself to a salty British spread that divides opinion almost as much as Brexit itself. "Some people like it, some people don't."
Stephen Castle c.2019 The New York Times Company
नागरिकता संशोधन बिल पास होने की खुशी, शरणार्थी महिला ने बेटी का नाम ‘नागरिकता’ रखा December 11, 2019 at 05:52PM
नई दिल्ली.नागरिकता संशोधन बिल बुधवार को जैसे ही संसद से पास हुआ, दिल्ली के मजनूं का टीला में रहने वाले 750 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों ने खूब जश्न मनाया। खुशी इतनी कि यहां रहने वाली पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी महिला ने नागरिकता संशोधन बिल पास होने की खुशी में दो दिन पहले जन्मी अपनी बेटी का नाम ही नागरिकता रख दिया।
बेटी की दादी मीरा दास ने बताया कि बच्ची का जन्म सोमवार को हुआ था और परिवार ने उसका नाम ‘‘नागरिकता’’ रखने का फैसला किया।मीरा ने भी लोकसभा में विधेयक के पारित होने की मन्नत मांगी थी और उस दिन उपवास भी रखा। मीरा ने कहा, “यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में पारित हो।”
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बोगनविल दुनिया का सबसे नया देश बनाने की ओर, 98% लोगों ने पापुआ न्यूगिनी से आजादी के समर्थन में मतदान किया December 11, 2019 at 05:49PM
पोर्ट मोर्सबी (पापुआ न्यू गिनी). प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपबोगनविलपापुआ न्यूगिनी (पीएनजी) का हिस्सा है। पीएनजी से अलग होने को लेकर बोगनविल में23 सितंबर से वोटिंग हो रही थी। बुधवार को आए नतीजे में यहां के लोगों ने पीएनजी से आजाद होने के समर्थन में भारी मतदान किया। लिहाजा बोगनविल दुनिया का सबसे नया देश बनने जा रहा है।
बोगनविले रेफरेंडम(जनमत संग्रह) कमीशन के अध्यक्ष बर्टी अहर्न नेबुका (बोगनविलकी राजधानी) मेंघोषणा की कि 1 लाख 81 हजार 67 में से 98% लोगों ने (1,76,928) आजादी के समर्थन में वोट दिया,जबकि विरोध में 3,043 लोगों ने मतदान किया।अहर्न ने सभी पक्षों से नतीजे को मानने का अपील किया। उन्होंने कहा कि यह वोट आपकी शांति, आपके इतिहास और आपके भविष्य को लेकर है। यह हथियारों पर कलम की ताकत को दिखाता है।
रेफरेंडम को पीएनजी कीसंसद में भी पेश किया जाना है
इस रेफरेंडम को पापुआ न्यूगिनी के संसद में पेश किया जाना है,जहां इसका विरोध भी किया जा सकता है। हालांकि, बड़े स्तर पर लोगों ने आजादी का समर्थन किया है, जिससे पोर्ट मोर्सबी (पापुआ न्यूगिनी की राजधानी) पर दबाव बना रहेगा।
फ्रांसीसी खोजकर्ता के नाम पर बोगनविलनाम पड़ा
- बोगनविलपापुआ न्यूगिनी का एक प्रांत है।
- यहां के लोग खद को पीएनजी से स्वतंत्र मानते हैं।
- इसका नाम 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी खोजकर्ता के नाम पर रखा गया।
- पीएनजी के 1975 में ऑस्ट्रेलिया से आजाद होने से पहले ही बोगनविल की आजादी की घोषणा हुई।
- पीएनजी और ऑस्ट्रेलिया ने बोगनविल कभी आजाद नहीं माना।
- यह वोटिंग 2001 के शांति समझौते का एक हिस्सा है।
तांबे के लिए 1980 के दशक में बोगनविलमें संघर्ष हुआ
2001 में पीएनजी सरकार ने दशकों तक चलने वाले गृह युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते के रूप में मतदान का वादा किया था। 1980 के दशक में बोगनविलमें हिंसा शुरू हुई। इसका कारण पंगुना में स्थित विशाल तांबे की खान थी। 1988 से लेकर 1998 तक करीब 10 साल तक बोगनविले लड़ाकों, पापुआ न्यूगिनी सेना और किराए पर लिए गए विदेशी सैनिकों के बीच युद्ध चलता रहा। इसमें करीब 20 हजार जानगईथीं।
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बांग्लादेश के विदेश मंत्री बोले- हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बेहतर, अमित शाह खुद कुछ महीने ठहरकर देख लें December 11, 2019 at 05:27PM
नई दिल्ली.बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. एके अब्दुल मोमेन ने नागरिकता संशोधन बिल पर कहा कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बांग्लादेश के बेहतर हो। अगर गृह मंत्री अमित शाह कुछ महीने हमारे देश में ठहरेंगे तो उन्हें यह नजर आएगा। भारतीय संसद से यह बिल पास हो चुका है। इसमें तीन पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। विधेयक पर बहस में शाह ने तीनों देशों में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और उनके पलायन का जिक्र किया था।
नागरिकता बिल बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। इसके पक्ष में 125, जबकि विरोध में 105 वोट पड़े। करीब 8 घंटे चली बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा- यह विधेयक ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए लाया गया। हम तीन देशों के उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे, जो अपने धर्म, बहू-बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यहां आए हैं। लोकसभा में यह बिल सोमवार को पास हो चुका है। निचले सदन में विधेयक पर 14 घंटे तक बहस के बाद रात 12.04 बजे वोटिंग हुई थी। बिल के पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट पड़े थे।
गैर-मुस्लिमों को नागरिकता देने की अवधि 11 से 6 साल की गई
संशोधित विधेयक में 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी। जिन गैर-मुस्लिमों ने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है या उनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। जबकि बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए मुस्लिमों को जेल या निर्वासित किए जाने का प्रावधान ही रहेगा।
अब्दुल मोमेन तीन दिन की भारत यात्रा पर आएंगे
बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमेन गुरुवार को तीन दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। वे 13 दिसंबर को दिल्ली में 6वें इंडियन ओसन डायलॉग में हिस्सा लेंगे। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस साल जून में हुई आसियान समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता, खुलेपन और सुधारों के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। इंडियन ओसन डायलॉग में पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
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इस महीने बनना था सबसे कम उम्र का ग्रेजुएट, तारीख बदली तो छोड़ दी यूनिवर्सिटी December 11, 2019 at 05:26PM
ब्रसेल्स.इस महीने के अंत तक दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बनने जा रहे लॉरेंट सिमाेन्स ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। बेल्जियम का नाै साल के लॉरेंट आइंडहाेवन यूनिवर्सिटी अॉफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और एग्जाम्स के बाद दिसंबर के अंत में ग्रेजुएट होना था मगर यूनिवर्सिटी की अोर से डिग्री दिए जाने की तारीख बदलने के बाद उनके पैरेंट्स ने फैसला किया कि वह यूनिवर्सिटी ही छोड़ देंगे। यूनिवर्सिटी का कहना है कि दिसंबर तक लॉरेन्ट के सारे एग्जाम नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसे डिग्री अगले साल जुलाई में ही मिल पाएगी। हालांकि लॉरेन्ट का कहना है कि इसकी वजह एक अोरल एग्जाम में फेल किए जाने के बाद उसके द्वारा किए जाने वाला विरोध है।
यूनिवर्सिटी ने कहा-सारे एग्जाम नहीं हो पाने थे, तभी तारीख आगे बढ़ाई
उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए भी यूनिवर्सिटी के प्रति अपनी नाराजगी जताकर अधिकारियाें को झूठा करार दिया। पोस्ट के साथ ही लॉरेन्ट ने उस ई-मेल का स्क्रीनशॉट भी डाला है िजसमें यूनिवर्सिटी की अोर से उसे इसी साल ग्रेजुएट किए जाने की बात कही गई थी। उसने पोस्ट में लिखा-मेरी पढ़ाई अच्छे से जा रही थी और दिसंबर में खत्म हो जानी थी। मगर मेरे पैरेंट्स से कहा गया कि सारे एग्जाम न हो पाने के कारण दिसंबर में डिग्री देना संभव नहीं होगा। हालांकि इसकी वजह अोरल एग्जाम वाला मामला था। मैंने विरोध जताया तो उन्हाेंने कह दिया कि दिसंबर में डिग्री नहीं देंगे। एक महीना, दो महीना, तीन महीने लेकिन सात महीने, यह तो हद है। मालूम हो कि पिछले महीने लॉरेन्ट के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बनने की खबर पर यूनिवर्सिटी ने उन्हें विलक्षण प्रतिभा का धनी कहा था।
लॉरेन्ट के पिता एलेग्जेंडर ने बताया, पिछले महीने तक सबकुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक से अब डिग्री देने में छह महीने की देरी। यह सही नहीं है। मेरे बेटे का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के बाद विदेश की एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का प्लान था। लॉरेन्ट को कई बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई की अॉफर आई हैं और हम जल्द ही उसकी आगे की पढ़ाई के बारे में कोई फैसला लेंगे। मालूम हो कि अमेरिका के माइकल किरेनी फिलहाल दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट हैं जिन्हें 1994 में 10 साल, 4 महीने की उम्र में यह डिग्री मिली थी।
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जिहादी हमले में 70 सैनिक मारे गए, घटना के बाद राष्ट्रपति महामदौ मिस्र के दौरे से लौटे December 11, 2019 at 05:20PM
नियामे. इस्लामिक आतंकियों ने पश्चिमनाइजर में बुधवार को एक सैन्य चौकी पर हमला किया। इसमें करीब 70 सैनिक मारे गए। सेना की चौकी माली सीमा के पास स्थित है।राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने बुधवार देर रात हमले की सूचना दी और इसे पश्चिम अफ्रीकी देश की सेना पर हुए अब तक सबसे घातक हमला बताया।
फ्रांस में होने वाले शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले यह हमला हुआ है। सम्मेलन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पश्चिम अफ्रीकी नेताओं के साथ सहेल क्षेत्र में फ्रांसीसी सेना की भूमिका पर चर्चा करने वाले थे। बुधवार देर रात राष्ट्रपति महामदौ इससौफ ने ट्वीट किया- वह माली के साथ नाइजर की सीमा के पास हुए घटनाक्रम के बाद मिस्र की विदेश यात्रा से जल्दी लौट गए।
जिहादी लंबे समय से नाइजर में सक्रिय
नाइजर की सेना ने आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या जारी नहीं की। लेकिन, एक सलाहकार ने नाम न छापने की शर्त पर अस्थायी रूप से आंकड़ा बताया। सलाहकार ने कहा कि नाइजर के दूरदराज इलाके में बड़ा हमला हुआ। यहां जिहादी लंबे समय से सक्रिय थे।कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले का उद्देश्य जिहादियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र का विस्तार करना है। बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए माली की सेना ने दूर स्थित अपने ठिकानों को वहां से हटा लिया है।
नाइजर और फ्रांस की सेना हिंसा रोकने में विफल रही है
यह इलाका नाइजर के उआलम शहर से 45 किमी दूर है। यहां दो साल पहले एक हमले में चार नाइजीरियन सैनिकों के साथ ही चार अमेरिकी अधिकारियों की मौत हो गई थी। इस्लामी चरमपंथीलंबे समय से इस इलाके में विदेशियों का अपहरण करते रहे हैं और लोकप्रिय स्थानों को निशाना बनाते रहे हैं। क्षेत्रीय सैन्य बल और फ्रांसीसी सेना इस हिंसा को रोकने में विफल रहे हैं।नाइजर, माली समेत कई अफ्रीकी देशों में इस्लामिक चरमपंथ से लड़ने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना तैनात की है।
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Govt gives Rs 3,500cr more for Mumbai-Nagpur Eway December 11, 2019 at 05:30PM
The Shiv Sena has made it clear it will complete the Mumbai-Nagpur Samruddhi Expressway and name it after the party’s founder, Balasaheb Thackeray. On Wednesday, the cabinet led by CM Uddhav Thackeray approved an additional capital infusion of Rs3,500 crore for the now estimated Rs 55,355 crore project. It also waived stamp duty on all the financial agreements signed for the expressway.
अमेरिका: रोज 5.50 करोड़ मीटिंग, इन पर 15% तक खर्च December 11, 2019 at 04:25PM
अमेरिका. रोजाना 1.10 करोड़ से 5.50 करोड़ बैठकें होती हैं, जिन पर कंपनियों के बजट का 7 से 15 प्रतिशत तक खर्च होता है। हर सप्ताह मीटिंग में कर्मचारी करीब 6 घंटे खर्च करते हैं, जबकि मैनेजर लगभग 23 घंटे। मीटिंग के बाद थकान होना आम बात है। हाल में वैज्ञानिकों ने इस विषय को जांच के योग्य माना है। मनोवैज्ञानिक इसे ‘मीटिंग रिकवरी सिंड्रोम (एमआरएस) कहते हैं।
उटाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ ए. एलेन का कहना है कि कर्मचारी जब फिजूल की बैठकों में हिस्सा लेते हैं तो उनका दिमाग खर्च होता है। मीटिंग लंबी खिंचने पर सहनशक्ति घटने लगती है। ऐसे में मीटिंग सिर्फ व्याख्यान बनकर रह जाती है। बार-बार ऐसा होने से कर्मचारी अपना बेस्ट नहीं दे पाता। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लिफ स्कॉट का कहना है कि जब कर्मचारियों को ग्रुप में मीटिंग में बुलाया जाता है, तब भी वे उसे उबाऊ महसूस करते हैं। मीटिंग में शामिल लोगों का रुख निगेटिव है तो वे नियोजित मीटिंग को भी बेपटरी कर सकते हैं। ऐसे में लीडर को सभी को फिर से पटरी पर लाना कठिन होता है।
‘द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ मीटिंग्स’ के लेखक स्टीवन रोगेलबर्ग का कहना है कि लगातार और लंबी चलने वाली बैठकें मीटिंग रिकवरी सिंड्रोम का शिकार बना सकती हैं। आपका टीम लीडर आपके कीमती समय का रक्षक होता है। यदि उसमें योग्यता है तो वह कम समय की मीटिंग द्वारा सहकर्मियों को इससे बचा सकता है। प्रोफेसर जोसेफ एलेन का कहना है कि मीटिंग्स का मतलब ‘कुछ हासिल करना ही है’, होना चाहिए। साथ ही एक बार में सिर्फ एक मीटिंग। कुछ फैसले लेने और रणनीति बनाने के लिए बैठकें जरूरी हैं, लेकिन इनका लंबा खिंचना तनाव पैदा करता है, साथ ही आपका दिमाग बेहतर सोचने की क्षमता खोने लगता है। एसी मीटिंग्स में न सिर्फ अरबों डॉलर की बर्बादी होती है, बल्कि फालतू की बैठकों के बाद कर्मचारी दोबारा काम पर ध्यान लगाने में समय बर्बाद करते हैं।
पेनसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में पीजीएचआर कंसल्टिंग की संस्थापक और प्रेसिडेंट हार्टमैन का कहना है कि उनकी एचआर की पिछली नौकरी में मैनेजर इतनी बैठकें करते थे कि वहां लोगों को नींद आ जाती थी। रोजाना कई घंटे की मीटिंग बाद उन्हें अपना काम निपटाने के लिए ओवरटाइम करना पड़ता था।
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UK Election 2019: As Britain goes to the polls, here's a look at key players, issues and process of picking the next PM December 11, 2019 at 05:09PM
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London: For the second time since Britain voted to withdraw from the European Union, and with the country still deeply divided over the outcome, voters head to the polls today for a General Election.
With the future of Britain's status in Europe still undecided after years of haggling, Brexit has inevitably been high on the agenda, with Prime Minister Boris Johnson's vow to "get Brexit done" at the core of his Conservative Party's campaign.
But the Opposition Labour Party, led by Jeremy Corbyn, has put healthcare at the centre of its pitch to voters, framing itself as the defender of Britain's revered National Health Service. Labour pledges to increase spending. It is also arguing that Johnson could further privatise the service, or accept a trade deal with the United States that might lead to a steep increase in drug prices — claims that Johnson disputes.
With very different visions for the future of Britain laid out by the leaders of the country’s two main political parties, and several smaller parties also playing potentially decisive roles, here is what to know before the election.
How does Thursday’s vote work?
Voters will be choosing a representative for their local district, or constituency, in Parliament. In total, 650 lawmakers — one for each district — will be chosen as members of the House of Commons, which decides the country's laws and policies.
Any British citizen or citizen of the Commonwealth or Ireland who is 18 or older and lives in Britain could register to vote. (It is too late now, though: The deadline was 26 November) Elections are typically held every four or five years, but Parliament can vote to hold a new election whenever it wishes; this will be the third since 2015.
The polls open at 7 am local time (12.30 pm IST) and close at 10 pm (3.30 am on Friday IST), with the results of a usually reliable exit poll announced almost immediately after that. For the official results, all the ballot papers are counted by hand — some districts manage to declare a winner barely an hour after polls close, but most do so overnight.
While the Conservative and Labour parties are Britain's largest, several smaller parties are running candidates.
If one party wins more than half of the parliamentary seats, it will form the government, and its leader will become the prime minister.
For decades, such majority governments were by far the most common result. But that has happened only once in the past three elections. The other two produced "hung Parliaments", with no party strong enough to govern on its own.
In that case, the largest party usually has the first chance to assemble a parliamentary majority and form a government.
It can do so by agreeing to a formal coalition with one or more smaller parties and governing on a joint program, as the Conservatives did with the centrist Liberal Democrats after the 2010 election.
Or it can form a minority government and seek a looser deal for smaller-party support on critical votes — known as a "confidence and supply" arrangement. The Conservatives struck one of these with a Northern Ireland party, the Democratic Unionists, after the 2017 election.
When the results are known — and if a party clearly comes out on top — the head of that party visits Buckingham Palace to ask the queen for permission to form a new government and become the prime minister.
What is the 'first past the post' system?
Britons do not vote directly for the prime minister but rather on a politician to represent their district, or constituency. Unlike the proportional systems used in several other European countries, where seats are apportioned according to the share each party receives of the overall vote, British elections are "first past the post": Each voter has one vote, and the single candidate who gets the most votes in each constituency wins.
That means the winning candidate in any given constituency does not need a majority of the votes, just more than the next person. And votes for a party nationwide do not necessarily translate into seats: What counts is how many constituencies a party comes first in.
It is a system both praised and criticized for its ability to turn a plurality of the votes into a single-party government with a majority of parliamentary seats — sometimes, when opposition votes are badly split, a landslide majority.
What happened last time?
When former prime minister Theresa May called a surprise early General Election in 2017, the opinion polls gave her Conservative Party a lead of at least 20 percentage points on the Labour opposition. May set out to expand the narrow parliamentary majority her party had won in 2015, to assure a smooth exit from the European Union.
But things did not go quite as planned.
May suffered a humiliating setback, with her Conservative Party losing its overall majority and instead forced to rely on the 10 votes of the Democratic Unionist Party to retain control in a minority government.
The Opposition Labour Party saw its support grow substantially, gaining 32 seats, driven in part by a spike in the youth vote.
What looks likely this time?
The Conservative Party has established a clear but potentially narrowing lead over the Labour Party in national polls, with Labour appearing to consolidate its support as the country headed into the final stage of the campaign.
On Tuesday, a highly-regarded prediction model run by the polling company YouGov suggested the Conservatives were on course for a majority of 28.
But analysts, including the ones behind that model, warn that predictions are perilous: Eleven seats were decided by less than 100 votes at the last election, and dozens more by a few hundred votes, so a small shift in the right places could change the picture drastically.
A recent study from the UK Political Studies Association found experts confident that the Conservatives would remain the largest party, but more skeptical of the polling that suggests they will regain an outright majority.
"This cautious prediction of no majority or a very small majority for the Conservatives by the experts may reflect lessons learnt from 2017, when the hung Parliament surprised many," Joe Greenwood, a fellow at the London School of Economics, wrote of the study. "If the experts are right then 2019 may be a slightly less dramatic, but surprising nonetheless, rerun of 2017, and we are now only a matter of days from finding out."
What is tactical voting?
Tactical voting sees individuals cast a ballot for a candidate they would not normally support to block another candidate from winning.
It has been a major discussion topic in this election campaign because Britain’s first-past-the-post electoral system presents a puzzle for voters who see Brexit as the most important issue.
Those seeking to remain in the European Union are split between several parties. Pro-'Remain' groups have attempted to unite voters behind the most promising pro-European candidate in each constituency — in England, usually from Labour or the Liberal Democrats — amid furious disputes about who has the best chance in certain seats.
Pro-Brexit voters, however, appear to have largely united behind the Conservatives. The more radical Brexit Party decided not to stand candidates in Conservative-held constituencies to avoid splitting voters in favor of leaving the European Union between the two parties.
Megan Specia c.2019 The New York Times Company
अंतरिक्ष में 3.5 हजार बेकार सैटेलाइट और उनके 7.5 लाख टुकड़े, इन्हें पृथ्वी पर लाने का मिशन 2025 से शुरू होगा December 11, 2019 at 04:26PM
लंदन. यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) अंतरिक्ष में खराब पड़े सैटेलाइट के मलबे को उठाने के लिए 2025 से अभियान शुरू करने जा रही है। यह दुनिया का पहला ‘स्पेस जंक कलेक्टर’ होगा, जिसे क्लियर स्पेस-1 नाम दिया है। यह प्रोजेक्ट स्विट्जरलैंड के स्टार्टअप द्वारा पूरा किया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में इकट्ठा मलबा भविष्य के मिशन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।
इसी को देखते हुए अंतरिक्ष को साफ करने की जरूरत है। मिशन पर करीब 943 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्रिटेन ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की मदद की है। अभी अंतरिक्ष में करीब दो हजार सैटेलाइट काम कर रहे हैं, जबकि तीन हजार से ज्यादा सैटेलाइट फेल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में पृथ्वी के आसपास पिछले 60 साल में हजारों टन मलबा जमा हुआ है। इसमें पुराने रॉकेट के हिस्सों के साथ, 3,500 सैटेलाइट और 7.5 लाख छोटे-छोटे टुकड़े हैं। येे टुकड़े 20 हजार किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रहे हैं।
ईएसए के महानिदेशक जैन वॉर्नर का कहना है कि अंतरिक्ष को स्वच्छ रखने के लिए नए नियम की जरूरत है। जो भी देश सैटेलाइट लॉन्च करेगा उसको इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि जब सैटेलाइट उपयोग में न हो तो उसे संबंधित कक्षा से हटाना भी होगा। इसी में सभी की भलाई है और किसी भी हालत में अब इसे जारी नहीं रखा जा सकता है।
वातावरण में जलकर पृथ्वी की सतह पर गिरेगा मलबा
अंतरिक्ष में जमा मलबा हटाने के लिए ईएसए ने 2013 में वेस्पा नाम का एक मलबा पृथ्वी की कक्षा से 800 किमी दूर वेगा लॉन्चर की मदद से छोड़ा था। वेस्पा का वजन करीब 100 किग्रा है, जो एक छोटे सैटेलाइट के वजन के बराबर है। 2025 में क्लीयर स्पेस-1 प्रोब जब अंतरिक्ष की कक्षा में छोड़ा जाएगा, तब वो वेस्पा को अपने चार रोबोटिक आर्म्स से पकड़कर कक्षा से बाहर लाएगा। इसके बाद दोनों वातावरण में जल जाएंगे और धरती की सतह पर गिर जाएंगे। जब इस मलबे को रोबोटिक आर्म पकड़ेगा तो इसके टुकड़े-टुकड़े होने की संभावना भी कम रहेगी।
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Micro review: 'The Rise of Magicks' December 11, 2019 at 04:30PM
The third part of Chronicles of The One series takes Fallon's story forward in surprising ways and has a beautiful end.344 trees to be cut right under Matoshree’s nose December 11, 2019 at 02:58PM
Residents of Gandhi Nagar in Bandra (East), which nestles Kala Nagar, Chief Minister Uddhav Thackeray’s fortified residence of Matoshree as also leafy apartments in the vicinity, are up in arms over the BMC’s latest decision to fell 344 trees to make way for the MMRDA-backed Metro 2-B project.65-year-old loses Rs 73.5L on dating site December 11, 2019 at 02:21PM
Kharghar police team busted a fake call centre in Kolkata and arrested three persons, including a woman and a transgender, for cheating a 65-year-old man in Kharghar of Rs 73.5 lakh after offering him membership of a dating site.Three directors of PMC Bank sent to jail December 11, 2019 at 02:40PM
Three directors of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank, Dr Trupti Bane, a gynaecologist, Mukti Bavisi, a chartered accountant, and Jagdish Mookhey (72), a tax consultant, were produced before the Esplanade court on Wednesday, which sent them to judicial custody. Police said their role in misappropriation of funds has not yet been established. They were arrested on December 3 “No diversion of funds to these accused’s accounts or siphoning of funds by them has been found yet. Our probe is still on,” said an EOW police officer.UK supermodel to fly with ‘Slumcats Millionaires’ December 11, 2019 at 02:43PM
Seven city cats, rescued from in and around Bandra by supermodel and actor Elena Fernandes, will fly with her to UK, for a permanent stay in London.New timetable on CR main line from December 14 December 11, 2019 at 02:34PM
Central Railway (CR) will introduce a new timetable from December 14 on its main line, with timings of 42 trains revised, the length of few services extended, and some slow services converted into semi-fast ones.
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